काठमाडौं । केही दिनदेखि सिंहदरबार र कर्मचारी जगतमा कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारको आयु छोटिंदै गएको चर्चा चलिरहेको थियो । यस्तै समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरेपछि यो चर्चा झनै तिब्र बनेको छ ।
बर्खास्तीको पृष्ठभूमि
कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गरिएको हो । यसअघि तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको खबर छ, जसले गर्दा यो निर्णय सरकारमा सहभागी दलहरुका साथै प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीको समेत सहमतिमा भएको अनुमान गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीदय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यो निर्णयको खुलेरै विरोध गरेका छन् । गगन थापाले सरकारकै निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै जनताको असन्तुष्टिलाई बढाउने काम नगर्न आग्रह गरेका छन् । उता, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयको आलोचना गरेका छन् ।
प्रचण्डको अभिव्यक्ति
प्रचण्डले भनेका छन्: “देशमा चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला ऊर्जा विज्ञका रूपमा मेरो नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । हाम्रो सरकारको योजना र उहाँको विज्ञता तथा क्षमताका कारण नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सफलता मिलेको थियो । तर, सरकारले उहाँलाई बर्खास्त गरेको खबर संचारमाध्यममा आएको छ । यदि यो सत्य हो भने, सरकारको यो कदम पूर्ण रूपमा गलत छ र यसलाई घोर आपत्तिजनक ठान्छु ।”
गगन थापाको आक्रोश
गगन थापाले सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै भने: “आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । यस्तो बेला सरकारकै कदमले असन्तुष्टिलाई झन् चर्काउने काम गरिरहेको छ । मन्त्रीहरूले गलत निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नु पर्ने हो, तर विडम्बना यो निर्णय उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्य खोज्ने प्रयास जस्तो देखिन्छ ।”
विश्वप्रकाश शर्माको प्रतिक्रिया
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय कांग्रेस पदाधिकारी तहको सहमतिबिना भएको खुलासा गरेका छन् । उनले लेखेका छन्: “कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन कांग्रेस पदाधिकारी तहको सहमति थिएन । बाँकी पदावधि काम गर्न दिन र नहटाउन आन्तरिक तथा सार्वजनिकरूपमै सजग गराइएको थियो । कारबाही योग्य केही भए, पछि पनि गर्न मिल्थ्यो । केही राम्रो प्रयास छायाँमा पार्न सरकार कुलमान हटाउन हतारिएको हो । सरकारको यो निर्णय सम्योजित बिलकुलै भएन । यस प्रति खुला र स्पष्ट रूपमा विमति छ ।”
बर्खास्तीको कारणहरू
सरकारले कुलमान घिसिङलाई चार प्रमुख आधारमा बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ:
कार्यसम्पादन सम्झौता उल्लंघन: कार्य सम्पादन सम्झौताका सर्तहरू पूरा नगरेको ।
नेपाल-भारत ऊर्जा आदान-प्रदान सम्झौता: सरकारको पूर्वस्वीकृति बिना नेपाल-भारत ऊर्जा आदान-प्रदान बैठकमा सहभागी भई विद्युत शुल्क बढाउने सहमति गरेको ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयको अवज्ञा: डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन विवादमा सरकारले लिएको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको ।
ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञा: मन्त्रालयको निर्देशन विपरीत कार्य गर्दै सरकारले गठन गरेको समितिलाई असहयोग गरेको ।
टिआरसी विधेयकसँगको सम्बन्ध ?
यस निर्णयको पृष्ठभूमिमा संक्रमणकालीन न्याय (TRC) टुंग्याउन खोजिएको सन्धिसँग जोडिएको चर्चा पनि भइरहेको छ । तीन शीर्ष नेताहरूको गोप्य छलफलमा कुलमान घिसिङको बर्खास्तीको सट्टा माओवादीका युद्धकालीन मुद्दा टुंग्याउने सहमति भएको हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
जनताको प्रतिक्रिया र भावी चुनौतीहरू
कुलमान घिसिङको बर्खास्तीले नेपाली राजनीति, ऊर्जा क्षेत्र र सरकारी निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जनताले उनलाई सफल कार्यकारीका रूपमा हेरिरहेका थिए । उनलाई हटाउने सरकारको निर्णयले जनताको मनोबल कमजोर पार्ने जोखिम छ । अबको चुनौती भनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बलियो बनाउँदै जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्नु हो ।
२०७३ सालको तिहारबाट काठमाडौं उपत्यकामा घरायसी लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि उज्यालोको प्रतीक बनेका कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकाल सकिन केही महिनामात्रै बाँकी रहँदा मन्त्रिपरिषद्ले पदमुक्त गरेको छ । करिब साढे आठ महिनाको रस्साकस्सीपछि मन्त्रिपरिषद्ले अन्ततः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको यो निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रको भावी नेतृत्व बारे बहस चर्काएको छ । कुलमान घिसिङलाई प्रतिस्थापन गर्न आउने नेतृत्वले के उर्जा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सक्ला त ? यसबारे थप बहस हुन आवश्यक देखिन्छ ।
