काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी पाँच वर्षमा कुष्ठ रोगको पूर्ण निवारण गर्ने संकल्प गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहीवारदेखि काठमाडौंमा आयोजित दुई दिने सम्मेलनमा कुष्ठ रोग निवारण र यसको कारणले उत्पन्न हुने भेदभावको समाप्तिका लागि राज्य र नागरिक स्तरबाट क्रियाशील पहलका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
सम्मेलनमा सरकारी अधिकारी र क्षेत्रीय विशेषज्ञहरूले नेपालमा कुष्ठ रोग निवारण र भेदभाव नियन्त्रण गर्ने उपायहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । स्वास्थ्य मंत्रालयका प्रतिनिधिहरूले स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा समाजका सबै तहका नागरिकलाई समान अधिकार र अवसर दिनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् । यसका साथै, सामाजिक जनचेतना र स्थानीय सरकारको प्रभावकारी भूमिकाका बारेमा पनि चर्चा गरिएको छ ।
सम्मेलनका सहभागीहरूले, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि कुष्ठ रोग नियन्त्रण र भेदभाव निवारणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । हालसम्म केन्द्र सरकार मात्र कुष्ठ रोग नियन्त्रणमा पहल गरिरहेको अवस्थामा, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको सहभागीहरूको भनाइ थियो ।
आधिकारिक आंकडाका अनुसार, नेपालमा प्रत्येक वर्ष करीब २,८६७ नयाँ कुष्ठ रोगका विरामी दर्ता हुन्छन् । हाल नेपालमा लगभग २ लाख कुष्ठ रोगी रहेका छन्, जसमा करिब ३० हजारलाई अपाङ्गता भएको अनुमान छ । सबैका लागि समान स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्दै नेपाल सरकारले २०३० सम्म कुष्ठ रोगको उल्मुलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्दै, कुष्ठ रोग निवारणको अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए । साथै, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, गैसरकारी निकाय, र अन्य दातृ संस्थाहरूले पनि कुष्ठ रोग निवारणका क्षेत्रमा थप सहयोग गर्ने संकल्प गरेका छन् ।
कुष्ठ रोगको पहिचान र उपचार समयमै नगरेको खण्डमा व्यक्तिहरू अपाङ्गताको शिकार बन्न सक्छन्, र यसको सामाजिक प्रभाव पनि ठूलो छ । सम्मेलनमा कुष्ठ रोगका बारेमा जनचेतना फैलाउन र अन्धविश्वास हटाउनका लागि प्रभावकारी सामाजिक अभियान चलाउने आवश्यकता पाएको छ । नेपाल सरकारको लक्ष्य अनुसार, सन् २०३० सम्म नेपाल कुष्ठ रोगको निवारण र यसको कारणले उत्पन्न हुने भेदभावको अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध छ ।
