काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा भाषा र स्नातक तह (अन्डर ग्र्याजुएट) अध्ययनका लागि जान चाहने नेपाली विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै सरकारको तर्फबाट अस्थायी रूपमा ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) रोकिएको छ ।
सिओलस्थित नेपाली दूतावासको औपचारिक सिफारिसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेको हो । हालसम्म मन्त्रालयले ठोस निर्णय नगरे पनि तत्कालका लागि डी–टु (D-2) र डी–फोर (D-4) भिसाका लागि एनओसी नदिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
दक्षिण कोरियाले डी–टु भिसा विश्वविद्यालय तहको अध्ययनका लागि र डी–फोर भिसा भाषा तथा सामान्य तालिमका लागि प्रदान गर्ने गर्छ । दूतावासका अनुसार डी–फोर भिसामा जाने विद्यार्थीहरू भाषा अध्ययन पूरा गरेपछि कोरियाली विश्वविद्यालयहरूमा डी–टु भिसा लिएर पढ्ने उद्देश्य राख्छन् । तर व्यवहारमा त्यस्तो योजना सफल नहुँदा विद्यार्थीहरू समस्यामा परेका उदाहरण बढ्दै गएको छ ।
झूठा आश्वासन, आर्थिक शोषण र यौनजन्य हिंसासम्मका घटना
दूतावासले पठाएको पत्रमा उल्लेख अनुसार, नेपालका विभिन्न कन्सल्टेन्सीहरू विद्यार्थीहरूलाई यथेष्ट कमाइ हुन्छ भन्ने झूठा आश्वासन दिएर कोरियामा पठाउने गरेका छन् । भाषा अध्ययनका नाममा अत्यधिक रकम असुल्ने, एउटै सेवाका लागि पटक पटक पैसा लिने र कोरियामा रहेका एजेन्टमार्फत थप शोषण हुने जस्ता गतिविधि बढ्दै गएका छन् ।
केही विद्यार्थीले ‘लिभिङ टुगेदर’मा बस्न बाध्य भई मानसिक र शारीरिक शोषण भोग्नु परेको भन्दै गुनासो गरेका छन् । दूतावासले आफ्नो पत्रमा उल्लेख गरे अनुसार यस्ता गतिविधिले अन्य प्रतिष्ठित भिसावाहक नेपालीहरूमा समेत मानसिक असर परेको छ ।
विद्यार्थीको सुरक्षाका लागि अस्थायी रोक
शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निलकण्ठ ढकालका अनुसार, कोरियामा पुगेका विद्यार्थीले सामना गरिरहेका गम्भीर समस्याको कारण तत्कालका लागि एनओसी रोकिएको हो ।
उनले भाषा अध्ययनका लागि कोरिया जानुपर्ने अनिवार्यता नरहेको उल्लेख गर्दै नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय भाषा सिक्ने अवसरहरू रहेको उदाहरण दिएका छन् । “यहाँ नै विश्व भाषा क्याम्पसजस्ता संस्थाहरू छन्,” उनले भने, “कोरियामा गएर दु:ख पाउनुभन्दा नेपालमै अध्ययन राम्रो हो भन्ने हाम्रो सन्देश हो ।”
अन्य भिसा प्रक्रियामा कुनै असर छैन
हाल रोक डी–टु र डी–फोर भिसाका लागि मात्रै लागू गरिएको हो । छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स) वा पीएचडी अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरूको प्रक्रियामा कुनै अवरोध नरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
दूतावासले पनि डी–टु र डी–फोर भिसाको नाममा भइरहेको अनियमितता र ठगीको कारण समग्र कोरियाली अध्ययन तथा श्रम बजारमा नेपालीहरूको छवि बिग्रन सक्ने चेतावनी दिँदै सुधार आवश्यक भएको संकेत दिएको छ ।
