मलङ्गवा । उपभोक्तालाई स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराउने तथा बजारमा बिक्री हुने खाद्य वस्तुको गुणस्तर नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारी कार्यालय आफैँ जनशक्ति अभावको चपेटामा परेको छ । सर्लाही र रौतहट गरी दुई जिल्लाको कार्य क्षेत्र सम्हाल्दै आएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय मलङ्गवामा अहिले एक जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन् ।
कार्यालयका निमित्त प्रमुख दिनेश ढुङ्गाना नायब सुब्बा तहका कर्मचारी हुन् । शाखा अधिकृतस्तरका कार्यालय प्रमुख एवं खाद्य अनुसन्धान अधिकृत भरतबहादुर पुरी गत वैशाखमा अनिवार्य अवकाशमा गएपछि उक्त पद रिक्त छ । प्राविधिक सहायक अनुराधा यादव सुत्केरी बिदामा रहेकाले कार्यालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी ढुङ्गानाको काँधमा आएको हो । उनलाई सहयोग गर्न करारमा नियुक्त कार्यालय सहयोगी दिलबहादुर चौधरी मात्रै छन् ।
दुई जिल्लाका बजार, पसल, होटल, उद्योग तथा खाद्य व्यवसायको अनुगमन गर्नुपर्ने कार्यालयमा जनशक्ति नहुँदा नियमित कामसमेत प्रभावित भएको छ । चाडपर्वका बेला बजार अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था आएपनि कार्यालयमा कर्मचारी अभावले चुनौती थपिएको छ ।
अनुगमनका लागि आफैँ बाहिर निस्कनुपर्दा कार्यालय सञ्चालनमा समेत समस्या हुने गरेको निमित्त प्रमुख ढुङ्गाना बताउँछन् । कार्यालय सहयोगीलाई पनि अन्य काममा खटाउनु परे कार्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।
३८ स्थानीय तहको बजार अनुगमनमा जनशक्ति अभाव
सर्लाहीका २० र रौतहटका १८ गरी ३८ स्थानीय तहमा खाद्य वस्तुको गुणस्तर नियमन गर्ने जिम्मेवारी कार्यालयको छ । तर, सीमित कर्मचारीका कारण मुख्य बजारबाहेक अन्य क्षेत्रमा नियमित अनुगमन गर्न कठिन भइरहेको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको जिम्मेवारी बजारमा बिक्री हुने खाद्य वस्तुको अनुगमन र नमुना सङ्कलन गर्ने, गुणस्तर परीक्षण गराउने, कमसल खाद्य वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्ने तथा नियमविपरीत काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो । तर, आवश्यक जनशक्ति नहुँदा यी काम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न समस्या देखिएको छ ।
बजारमा म्याद गुज्रिएका तथा लेबल नभएका खाद्य वस्तु बिक्री हुने गरेको गुनासो छ । चाडपर्वका बेला खाद्य वस्तुको खपत बढ्ने भएकाले बजार अनुगमनको आवश्यकता अझ बढ्छ । तर, यही समयमा समेत जनशक्ति अभावका कारण नियमित निगरानी गर्न कठिन भइरहेको छ ।
कार्यालयले पछिल्लो समय उद्योग वाणिज्य सङ्घ र लालबन्दी नगरपालिका कार्यालयसँग समन्वय गरेर लालबन्दी र नवलपुर बजारमा एक साताभित्र तीन पटक अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा मुख्य बजारमै ठूलो परिमाणमा अखाद्य वस्तु फेला परेका थिए ।
कर्मचारी अभावकै कारण लालबन्दी बजारमा गरिएको अनुगमनमा कार्यालय सहयोगी दिलबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा नगरपालिका र उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधिसहितको टोली परिचालन गर्नुपरेको थियो । यसले बजार अनुगमनका लागि जिम्मेवार सरकारी निकायको जनशक्ति अवस्था कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ ।
प्रदेश र केन्द्रमा समेत कर्मचारी अभाव
मधेश प्रदेश खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरका प्रमुख एवं वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत विमलकुमार दाहालका अनुसार देशभर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणसम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या तीन सयको हाराहारीमा मात्रै छ ।
उनका अनुसार प्रादेशिक कार्यालयले पनि आवश्यकताअनुसार डिभिजन कार्यालयलाई सहयोग गर्दै आएको छ । मन्त्रीसहितको प्रादेशिक टोलीले जलेश्वर, लालबन्दी र चन्द्रनिगाहपुरलगायत स्थानमा पुगेर बजार अनुगमन गरेको उनले बताए ।
कार्यविभाजनअनुसार जनकपुरस्थित प्रादेशिक कार्यालयले धनुषा, राजविराजस्थित डिभिजन कार्यालयले सप्तरी र सिरहा, जलेश्वरस्थित कार्यालयले महोत्तरी, मलङ्गवास्थित कार्यालयले सर्लाही र रौतहट तथा वीरगन्जस्थित कार्यालयले पर्सा र बाराको कार्यक्षेत्र हेर्दै आएका छन् ।
कर्मचारी कम हुँदा बजार, होटल, उद्योग तथा व्यवसायको अनुगमनमा स्थानीय प्रहरी प्रशासन, पालिका र अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर जनशक्ति माग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको दाहालले बताए ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पर्ने चिन्ता
खाद्य वस्तुको गुणस्तर र स्वच्छता प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो । बजारमा बिक्री हुने खाद्य पदार्थको नियमित परीक्षण तथा अनुगमन हुन नसक्दा उपभोक्ता जोखिममा पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ ।
नागरिक समाज सर्लाहीका अध्यक्ष उग्रकान्त झाले उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी र प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध नगराउनु राज्यको उदासीनता भएको बताए ।
उनका अनुसार पर्याप्त जनशक्ति, प्राविधिक उपकरण र परीक्षणको उचित व्यवस्था नहुँदा छिटपुट रूपमा गरिने अनुगमनले मात्रै बजारमा खाद्य गुणस्तर कायम गर्न सक्दैन । उनले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी र प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गरी नियमित बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उपभोक्तालाई सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पाएको कार्यालयमै कर्मचारी अभाव रहेपछि बजार नियमनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ । दुई जिल्लाका ३८ स्थानीय तहको बजार निगरानी गर्नुपर्ने कार्यालयमा आवश्यक जनशक्ति र प्राविधिक व्यवस्था नहुँदासम्म नियमित अनुगमन र खाद्य गुणस्तर नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ ।
